High Court (Page 12)

दिल्ली हाईकोर्ट : बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में गुमशुदा व्यक्ति के बारे में UIDAI को आधार डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा सकता है

O. 23 R. 3 CPC | समझौता लिखित रूप में और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, न्यायालय के समक्ष केवल बयान पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

यदि देरी के लिए पर्याप्त आधार दिखाए जाते हैं तो पक्षकार बाद में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं: झारखंड हाईकोर्ट

[NDPS Act] व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले, आरोपी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

S.482 CrPC : केरल हाईकोर्ट Says न्यायालय का कर्तव्य है कि वह समग्र परिस्थितियों को कार्यवाही रद्द करने के दौरान देखे, और यह आकलन करे कि आपराधिक मामला दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू किया गया, या नहीं

Section 155 Sub Sec 2 Crpc : मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना असंज्ञेय अपराध की जांच अवैध; बाद में दी गई अनुमति महत्वहीन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

खराब स्वास्थ्य में भी पत्नी को घर के काम के लिए मजबूर करना क्रूरता है: दिल्ली हाईकोर्ट

क्या अभियोजन के अभाव में NI Act की धारा 138 के तहत शिकायत खारिज करना सीआरपीसी की धारा 256(1) के तहत दोषमुक्ति के समान है? : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी पीठ को भेजा

लोक अदालत के पास मोबाइल टॉवर की स्थापना से संबंधित विवादों पर फैसला करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने रिलायंस जियो को राहत दी