इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सवाल को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है कि क्या अभियोजन के अभाव में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत को खारिज करना सीआरपीसी की धारा 256 (1) के तहत बरी करने के समान होगा, और ऐसा सीआरपीसी की धारा 378(4) के तहत अपील में चुनौती में किया जा सकता है या क्या वह आदेश सीआरपीसी की धारा 397 के तहत संशोधित किया जा सकता है?
जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने विनय कुमार बनाम मामले में समन्वय पीठ के आदेश से असहमति जताते हुए यूपी राज्य 2007 मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया जिसमें यह देखा गया कि धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत शिकायत को खारिज करने के खिलाफ, धारा 378(4) सीआरपीसी के तहत अपील की जा सकती है, न कि पुनरीक्षण।
एकल न्यायाधीश ने प्रथम दृष्टया पाया कि जहां एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत एक शिकायत अभियोजन के अभाव में खारिज कर दी जाती है, तो उसे सीआरपीसी की धारा 256 (1) के तहत बरी करने का आदेश नहीं माना जा सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सीआरपीसी की धारा 256(1) समन मामलों की प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि धारा 138 की कार्यवाही प्रकृति में सारांशित है और इसलिए, ऐसी कार्यवाही सीआरपीसी के अध्याय XX (धारा 251 से 259) में उल्लिखित प्रक्रियात्मक ढांचे द्वारा शासित नहीं होती है, जो मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों की सुनवाई से संबंधित है।
न्यायालय ने जोर दिया, “…जब तक इस मामले को मजिस्ट्रेट के विशिष्ट आदेश द्वारा समरी ट्रायल से समन ट्रायल में परिवर्तित नहीं किया जाता है, सीआरपीसी के अध्याय XX में उल्लिखित समन ट्रायल की प्रक्रिया को समरी ट्रायल के रूप में मामले की सुनवाई करते समय नहीं अपनाया जा सकता है। इसलिए, यदि मामले को सीआरपीसी के अध्याय XXI के अनुसार एक समरी ट्रायल के रूप में सख्ती से चलाया जा रहा है, तो सीआरपीसी के अध्याय XX में सीआरपीसी की धारा 251 से 259 तक उल्लिखित प्रक्रिया लागू नहीं होगी।”
यह टिप्पणी तब की गई जब अदालत अभिषेक मिश्रा द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें अतिरिक्त सिविल जज (जेडी)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय, जौनपुर की अदालत में लंबित एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत एक मामले की पूरी कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।
मामला संक्षेप में याचिकाकर्ता का मामला था कि विपक्षी संख्या 2 की धारा 138 की शिकायत को 13 मार्च 2019 के आदेश द्वारा अभियोजन न करने के साथ-साथ बार-बार अवसर देने के बावजूद कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया था। उसी आदेश के विरुद्ध, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक संशोधन को प्राथमिकता दी गई थी, जिसे 26 अक्टूबर, 2019 के एक आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, और मामले को गुण-दोष के आधार पर विचार करने के लिए निचली अदालत में भेज दिया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील का यह प्राथमिक तर्क था कि पुनरीक्षण न्यायालय का आदेश गलत था क्योंकि शिकायत को खारिज करने के आदेश के खिलाफ कोई पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह दोषमुक्ति के समान है और इसे धारा सीआरपीसी की धारा 378(4) के तहत अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। -और इसलिए, पुनरीक्षण अदालत के पास मूल आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक के वकील ने विनय कुमार मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के फैसले पर भरोसा किया। दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2 और राज्य कानून अधिकारी के वकील ने प्रस्तुत किया कि एनआई अधिनियम के तहत कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है (धारा 143 के अनुसार) जो कहती है कि अधिनियम, 1881 की कार्यवाही के लिए, धारा 262 सीआरपीसी की धारा 265 (समरी ट्रायल) लागू होगी, और अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ अधिनियम, 1881 की धारा 148 के तहत अपील का प्रावधान प्रदान किया गया है। एनआई अधिनियम की योजना पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि अधिनियम की धारा-143 का दूसरा प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला ऐसी प्रकृति का है कि एक वर्ष से अधिक कारावास की सजा हो सकती है या किसी अन्य कारण से, समरी का प्रयास करना अवांछनीय है, उस स्थिति में, मजिस्ट्रेट, अपना कारण दर्ज करने के बाद, सीआरपीसी में समन मामले के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार मामले की सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा।
इसलिए, न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में, जहां मजिस्ट्रेट ने ट्रायल को सारांश से समन मामले में बदलने का कोई कारण दर्ज नहीं किया है, तो समरी ट्रायल की प्रक्रिया जारी रहेगी और ऐसे मामलों में, यदि कोई शिकायत अभियोजन के अभाव में खारिज कर दी जाती है तो इसे सीआरपीसी की धारा 256(1) के तहत बरी नहीं माना जा सकता है और इसलिए, शिकायत को खारिज करने के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी, बल्कि एक पुनरीक्षण कायम रहेगा।
हालांकि, यह देखते हुए कि एचसी की समन्वय पीठ ने पहले ही विनय कुमार मामले (सुप्रा) के मामले में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है, न्यायालय ने निम्नलिखित दो प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजना उचित समझा:
(i) क्या अभियोजन के अभाव में अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत को खारिज करना धारा 256(1) सीआरपीसी के तहत दोषमुक्ति के समान होगा, और इसे धारा 378(4) सीआरपीसी के तहत अपील में चुनौती दी जा सकती है, या क्या वह आदेश सीआरपीसी की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण योग्य है?
(ii) क्या विनय कुमार (सुप्रा) के मामले का निर्णय सही ढंग से किया गया है, अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत को खारिज करने के खिलाफ, सीआरपीसी की धारा 378(4) के तहत अपील की जा सकती है, पुनरीक्षण के तहत नहीं।
केस – अभिषेक मिश्रा @ पिंटू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [आवेदन यू/एस 482 नंबर -3099/ 2024 ]