पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ो परियोजना से ईआरसीपी को जोड़ने की संकल्पना की है तैयार
इस नई संकल्पना के आधार पर 90% राशि देगी केंद्र की सरकार केवल 10% राशि ही देनी होगी राज्य सरकार को
जबकि राष्ट्रीय परियोजना में 60% हिस्सा ही देती है केंद्र सरकार
राजस्थान की सरकार ईआरसीपी को लेकर फैला रही है भ्रम, जबकि ईआरसीपी की तकनीकी खामियों को नहीं कर रही दूर
राज्य सरकार की ईसरदा परियोजना से 500 एमसीएम वही ईआरसीपी से 2480 एमसीएम मिलेगा पानी
विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है आईआरसीपी
दौसा, 22 अगस्त : विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा ईआरसीपी बनता जा रहा है और ईआरसीपी को लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, ऐसे में चुनाव में किसी भी प्रकार का भ्रम न फैले इसके लिए आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पहुंचे इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में ईआरसीपी को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में तैयार की गई थी लेकिन यह परियोजना 50% निर्भरता के आधार पर बनाई गई थी ऐसे में 75% निर्भरता के आधार पर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वापस राज्य सरकार को निर्देश दिए थे लेकिन तभी सरकार बदल गई और उसके बाद अब तक राजस्थान की सरकार ने इसमें रुचि नहीं दिखाई और राजनीति करने की कोशिश की
उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात कहती है ऐसे में यदि यह परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है तो केवल केंद्र सरकार को 60% हिस्सा ही देना होगा लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी की नदी जोड़ने की परियोजना से ईआरसीपी को जोड़ा है और अब नए सिरे से इस परियोजना की परिकल्पना की है जिसके माध्यम से इस परियोजना में 40 हजार करोड रुपए खर्च होंगे इसके बाद 2480 एमसीएम पानी राजस्थान को मिलेगा जिससे करीब 15 लाख बीघा जमीन की सिंचाई भी होगी, 13 जिलों के लोगों को पीने का पानी मिलेगा, 40 बांधों में भी पानी भरा जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस नई संकल्पना के आधार पर केवल 4000 करोड रुपए मध्यप्रदेश और राजस्थान की सरकार को वहन करने हैं जिसमें राजस्थान की सरकार करीब 1600 करोड रुपए स्वीकृत कर चुकी है ऐसे में करीब 500 करोड रुपए में ही खर्च करने में यह परियोजना पूरी हो सकती है लेकिन राजस्थान की सरकार इस नई संकल्पना में साथ नहीं दे रही है जिसके कारण यह परियोजना अभी तक गति नहीं पकड़ पाई है।
मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान की सरकार की श्रद्धा परियोजना बना रही है जिसे केवल 500 एमसीएम पानी उपलब्ध होगा जो कि इस नई परियोजना से करीब पांच गुना कम है। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी लेकर कई बार मीटिंग हुई लेकिन ना तो राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंचे और ना ही राजस्थान के जल संसाधन मंत्री, उन्होंने कहा कि 10 बार दिल्ली में बैठक हो चुकी है जिसमें एक बार भी राजस्थान के जल संसाधन मंत्री नहीं आए वही एक बार जयपुर में मीटिंग हो चुकी है उसमें भी राजस्थान के जल संसाधन मंत्री नहीं आए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ईआरसीपी को लेकर राजनीति कर रही है और 13 जिलों की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है।