जयपुर, 18 सितम्बर। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ‘राजस्थान मिशन-2030 (विकसित राजस्थान-2030)‘ के तहत तैयार किए जा रहे विजन डॉक्यूमेंट में प्रदेश में भावी शैक्षिक परिदृश्य के अनुरूप अधिकारियों के अलग-अलग समूहों द्वारा योजनाओं और नवाचारों के साथ ही इनकी क्रियान्वित के लिए एक्शन प्लान का समावेश किया जा रहा है।
इस विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को शासन सचिव श्री नवीन जैन की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित बैठक में सामान्य शिक्षा एवं शैक्षिक प्रशासन, समग्र शिक्षा, पाठयक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें, परीक्षा प्रबंधन एवं मूल्यांकन, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय, ई-प्रबंधन एवं डिजिटल, विद्यालयों में आधारभूत ढांचा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य जैसे विषयों पर गठित नौ समूहों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इस दस्तावेज में प्रदेश में आने वाले समय में क्वालिटी एजूकेशन के लक्ष्य पर फोकस करते हुए स्कूलों की संख्या एवं नामांकन में बढ़ोतरी, ठहराव सुनिश्चित करने, साक्षरता दर की प्रगति और शिक्षा की सर्वत्र पहुंच एवं सुलभता के लिए प्रदेश में राज्य, सम्भाग, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विभिन्न हितधारकों के बीच मंथन से निकले सुझाओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
शासन सचिव ने डॉक्यूमेंट के प्रारूप पर चर्चा के दौरान प्रदेश में वर्ष 2030 तक स्कूल शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए तैयार कार्ययोजना एवं गतिविधियों पर विस्तार से विचार विमर्श किया और बैठक में आए सुझावों का समावेश करते हुए अधिकारियों को अंतिम प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की विशिष्ट सचिव श्रीमती चित्रा गुप्ता, शिक्षा निदेशक श्री कानाराम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला, संयुक्त शासन सचिव श्री किशोर कुमार एवं श्री प्रवीण लेखरा सहित सम्बंधित समूहों के प्रमुख एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।