, तीन माह में निपटाने होंगे राजस्व, पंजीयन, लेखाबंदी और परीक्षा के काम -अप्रैल में हो सकते हैं
बीकानेर, 13 दिसंबर : विधानसभा चुनाव से निपटने के बाद प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी अगले तीन माह के लक्ष्य की चिंता करने लगे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम इन माहों में राजस्व, पंजीयन, परीक्षा और लेखाबंदी जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कामकाज करने पड़ेंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी की गतिविधियों को आगे बढ़ाना होगा। माना जा रहा है कि मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, इससे कामकाज पर ज्यादा दबाव होगा। इस माह में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पांच दिसंबर को आचार संहिता समाप्त हुई। इसके बाद दफ्तरों में सरकारी कामकाज पटरी पर लौटा। अभी सीएम की शपथ, मंत्रिमण्डल विस्तार और विभागीय बंटवारा शेष है। फिर नए मुख्यमंत्री के हिसाब से सरकारी नीतियां बनेगी और लागू की जाएगी। फिर प्रशासन के पास उनका क्रियान्वयन करने के आदेश आएंगे। इस प्रकिया में पूरा दिसंबर माह बीत जाएगा। उसके बाद जनवरी से वित्तीय वर्ष के समापन के दबाव बढ़ जाएंगे, ऐसे में आबकारी, पंजीयन, जीएसटी, खनिज, परिवहन औ राजस्व विभाग पर अपने विभागीय लक्ष्य के अनुरूप राशि संग्रहण का दबाव होगा। इसकी पूर्ति प्रशासनिक अधिकारियों को करानी होगी। दरअसल,हर विभाग में लेखाबंदी और बजट-लोकसभा चुनाव का साल होने पर भी हर विभाग पर बजट खर्च और लेखाबंदी का दबाव होगा, ये सभी प्रक्रिया 31 मार्च के पहले करनी होगी। फिर अगले वित्त वर्ष की तैयारी भी करनी होगी।
अप्रैल में होंगे चुनाव, मई में आएगा रिजल्ट
लोकसभा चुनाव अप्रैल में होना संभावित माने जा रहे हैं। इसकी तैयारी फरवरी से मतदाता सूची के फाइनल होने से ही शुरू हो जाएगी। पूरे मार्च भर अधिकारियों की ट्रेनिंग होगी। अप्रैल में वोट डाले जाएंगे। मई में रिजल्ट आएगा।