– पुराने छात्रावास निर्माण के लिए सिर्फ एक-एक लाख रुपए देने पर जताई हैरानी
जयपुर, NEEL ANANT : विधानसभा मेंं प्रश्नकाल के दौरान सोमवार को कुछ सवालों के जवाब में स्पीकर सीपी जोशी ने सीधे मंत्रियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इनमें से एक सवाल गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों के बिजली कनेक्शन से जुड़ा था, वहीं एक सवाल आदिवासी क्षेत्र में बहुत पुराने और जर्जर अवस्था के छात्रावास के निर्माण से जुड़ा हुआ था। स्पीकर ने इस बात पर हैरानी जताई कि इतने पुराने छात्रावास के निर्माण के लिए सरकार ने सिर्फ एक-एक लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।
प्रश्नकाल में अर्जुनलाल जीनगर ने जनजाति उपयोजना क्षेत्र से बाहर रह रहे आदिवासियों को प्राथमिकता से बिजली कनेक्शन दिए जाने के बारे में सवाल पूछा था। जीनगर ने कहा कि मैं 1994 से यह सवाल पूछ रहा हूं। इस पर स्पीकर ने कहा कि मैं आपको जवाब दिलाता हूं। सवाल के जवाब में ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि कृषि कनेक्शन नीति-2017 के प्रावधानुसार ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित सभी कृषि आवेदकों को तुरंत प्राथमिकता पर कनेक्शन दिया जाता है। तो स्पीकर ने हस्तक्षेप करते हुए निर्देश दिए कि विभाग द्वारा आदिवासी विभाग के साथ बैठक कर गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासी लोगों को भी जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासी की तरह विद्युत कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी जाए।
पंजीकृत संस्थाओं को जानकारियां देने के लिए बाध्य किया जाएगा
विधायक अशोक लाहोटी द्वारा सहकारिता एक्ट के तहत पंजीकृृत जयपुर के कुछ स्कूलों के दस्तावेज सरकार को नहीं दिए जाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कहा कि प्रदेश में पंजीकृत संस्थाओं को नियमानुसार लेखे एवं अन्य जानकारियां दर्ज कराने के लिए बाध्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वर्तमान कानून में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि राज्य में 2 लाख 60 हजार तथा जयपुर में 58 हजार संस्थाएं पंजीकृत हैं। कानूनी बाध्यता नहीं होने के कारण सोसाइटियों द्वारा सूचना नहीं दी जाती है तथा उन्हें इसके लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता है।
सिवाना में पेयजल परियोजना जून 24 तक होगी पूरी
विधायक हमीर सिंह भायल के सवाल के जवाब में जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सिवाना विधानसभा क्षेत्र के 201 गांवों में से 190 गांव इंदिरा गांधी नहर सतही स्रोत आधारित पेयजल परियोजनाओं से लाभान्वित किए जाने के लिए स्वीकृत हैं। इनमें से 70 गांवों को अब तक पूर्ण रूप से लाभान्वित किया जा चुका है। इसी प्रकार एक अन्य योजना कलस्टर वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सिवाना विधानसभा क्षेत्र के शेष 11 गांवों सहित बाड़मेर जिले के 889 एवं झुंझुनूं जिले के 284 ग्रामों सहित कुल 1173 ग्रामों को भी लाभान्वित किया जाना है। इस योजना को जून 2024 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।
शराब की अवैध दुकानों पर करेंगे कार्रवाई
विधायक जगदीश चंद्र के सवाल के जवाब में आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि श्रीगंगानगर के सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र में 39 कम्पोजिट शराब की दुकानें संचालित है, अगर इनके अलावा भी इस क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की अन्य कोई दुकानें संचालित है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री के लिए 142 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें 98 में चालान पेश किए गए तथा शेष प्रकरण प्रकियाधीन है।
नियमानुसार सबको मिलेगा खाद्य सुरक्षा का लाभ
विधायक बलवीर सिंह लूथरा के सवाल के जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के नाम जोडऩे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नव चयनित सभी परिवारों को जल्दी से जल्दी योजना का लाभ दिया जाएगा। खाचरियावास ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि नव चयनित परिवारों में से कई लोगों को गेहूं मिलना प्रारम्भ हो चुका है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत गेहूं नहीं मिलने की जानकारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी तथा लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।
वनाधिकार पट्टोंं पर सोलर पम्प की मंजूरी जल्द
विधायक रामलाल की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने आश्वस्त किया कि राजस्व गांवों में वनाधिकार पट्टों पर सोलर पंप लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का काम आगामी 2-3 महिनों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन अधिकार पत्र केवल आवासीय एवं कृषि कार्य के लिए जारी किए गए।
हैरान स्पीकर बोले-बरसों पुराने छात्रावास को नया क्यों नहीं बनाते
विधायक प्रताप भील के सवाल के जवाब में जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने जब कहा कि उदयपुर के गोगुन्दा में रावछ जनजाति छात्रावास में सर्वे करवाया गया था उस आधार पर मरम्मत करवाई जा रही है। इस पर विधायक ने कहा कि छात्रावास 1978 का बना हुआ है और जर्जर हो चुका है। इस पर स्पीकर ने हैरानी जताई कि इतने पुराने छात्रावास के लिए सिर्फ एक-एक लाख रुपए दिए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जमीन ढूंढ कर इसका नया निर्माण कराया जाए।