सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने हाल ही में वसीयत की वैधता और निष्पादन को साबित करने के लिए कुछ जरूरी सिद्धांत तय किए। बेंच में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल शामिल थे। उन सिद्धांतों के अनुसार उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत वैधानिक अनुपालन के अलावा, मोटे तौर पर, यह साबित करना होगा कि (ए) वसीयतकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से वसीयत पर हस्ताक्षर किए, (बी) निष्पादन के समय , उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी, (सी) वह उसकी प्रकृति और प्रभाव से अवगत था और (डी) वसीयत किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों में निष्पादित नहीं की गई थी।
न्यायालय ने सिद्धांतों के निर्धारण के लिए एच वेंकटचला अयंगर बनाम बीएन थिम्माजम्मा, 1959 Supp (1) SCR 426 और भगवान कौर बनाम करतार कौर, (1994) 5 SCC 135 जैसे कई निर्णयों पर भरोसा किया। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत आवश्यक सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए वसीयत की आवश्यकता होती है। वैधानिक अनुपालन के संबंध में, न्यायालय ने निम्नलिखित आवश्यकताओं का निर्धारण किया- -वसीयतकर्ता वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा या अपने निशान लगाएगा, या उस पर उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा, और उक्त हस्ताक्षर या निशान से पता चलेगा कि इसका उद्देश्य लेखन को वसीयत के रूप में प्रभावी बनाना था।
इसे दो या -इसे दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित करवाना अनिवार्य है, हालांकि सत्यापन का कोई विशेष रूप आवश्यक नहीं है; -प्रमाणित करने वाले प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना निशान लगाते देखा होगा या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा होगा, या वसीयतकर्ता से ऐसे हस्ताक्षरों की व्यक्तिगत पावती प्राप्त की होगी ; -सत्यापित करने वाले प्रत्येक गवाह को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करना होगा, हालांकि, एक ही समय में सभी गवाहों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है;
अन्य सिद्धांत अन्य सिद्धांत -न्यायालय को दो पहलुओं पर विचार करना होगा: पहला, कि वसीयतकर्ता वसीयत निष्पादित करता है, और दूसरा, यह उसके द्वारा निष्पादित अंतिम वसीयत थी; -इसे गणितीय सटीकता से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विवेकशील मस्तिष्क की संतुष्टि की कसौटी पर कसना होगा; -वसीयत के निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से, साक्ष्य देने वाले गवाहों में से कम से कम एक, जो जीवित है, न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है, और साक्ष्य देने में सक्षम है, की जांच की जाएगी;
-प्रमाणित करने वाले गवाह को न केवल वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरों के बारे में बोलना चाहिए बल्कि यह भी बताना चाहिए कि प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे; -यदि एक प्रमाणित गवाह वसीयत के निष्पादन को साबित कर सकता है, तो अन्य प्रमाणित गवाहों की परीक्षा से छुटकारा पाया जा सकता है; -जब भी वसीयत के निष्पादन के बारे में कोई संदेह हो, तो यह प्रस्तावक की जिम्मेदारी है कि इसे वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार करने से पहले सभी वैध संदेहों को दूर कर दिया जाए। ऐसे मामलों में, प्रस्तावक पर प्रारंभिक जिम्मेदारी भारी हो जाती है; -न्यायिक विवेक का परीक्षण उन मामलों से निपटने के लिए विकसित किया गया है जहां वसीयत का निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हो। इसके लिए कई कारकों पर विचार आवश्यक है, जैसे वसीयत के स्वभाव के प्रभाव, प्रकृति और परिणाम के बारे में वसीयतकर्ता की जागरूकता; निष्पादन के समय वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति और स्मृति का स्वस्थ और दृढ़ होना; वसीयतकर्ता क अपनी स्वतंत्र इच्छा पर कार्य करते हुए वसीयत निष्पादित करना; -जो व्यक्ति धोखाधड़ी, मनगढ़ंत बातें, अनुचित प्रभाव वगैरह का आरोप लगाता है, उसे यह साबित करना होगा। हालांकि, ऐसे आरोपों के अभाव में भी, यदि संदेह पैदा करने वाली परिस्थितियां हैं, तो प्रस्तावक का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह ठोस स्पष्टीकरण देकर ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करे; -अंत में, संदिग्ध परिस्थितियां ‘वास्तविक, उचित और वैध’ होनी चाहिए, न कि केवल ‘संदेह करने वाले मन की कल्पना’। वैध प्रकृति का संदेह पैदा करने वाली कोई भी परिस्थिति संदेहास्पद परिस्थिति के रूप में योग्य होगी, उदाहरण के लिए, अस्थिर हस्ताक्षर, कमजोर दिमाग, संपत्ति का अनुचित और अन्यायपूर्ण स्वभाव, प्रस्तावक का स्वयं वसीयत बनाने में अग्रणी भूमिका निभाना, जिससे वह पर्याप्त लाभ पा रहा हो, आदि केस टाइटल: मीना प्रधान और अन्य बनाम कमला प्र
केस टाइटल: मीना प्रधान और अन्य बनाम कमला प्रधान और अन्य। सिविल अपील नंबर 335/2014 साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 809; 2023INSC847