प्रशिक्षण क्षमता पांच सौ से बढ़ाकर एक हजार करने की स्वीकृति
जोधपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 10.84 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की प्रशिक्षण क्षमता 500 से बढ़ाकर 1000 करने के लिए यह स्वीकृति दी गई है।
इस राशि से पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पानी और बिजली के कनेक्शन, प्रशिक्षणार्थियों के लिए मैन बैरिक, बैण्ड प्लाटून के लिए बैरिक, सीवरेज तथा क्लासरूम का निर्माण एवं फर्नीचर आदि की खरीद की जाएगी। गहलोत की इस स्वीकृति से पुलिसकर्मियों की कार्य क्षमता एवं दक्षता में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
आठ स्कूलो में प्रारम्भ होंगे नवीन विषय
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 6 जिलों के 8 विद्यालयों में 11 नवीन विषय प्रारम्भ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन विद्यालयों में नवीन विषयों के संचालन के लिए स्कूल व्याख्याता का एक-एक पद सहित कुल 11 पद सृजित किए जाएंगे। गहलोत की इस मंजूरी से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा विद्यार्थियों को अपना पंसदीदा विषय स्थानीय स्तर पर ही चुनने का अवसर प्राप्त होगा। अलवर के रामगढ़ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मुबारिकपुर में पंजाबी, बालोतरा के बायतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकादरा में भूगोल, भरतपुर के राजकीय गल्र्स माध्यमिक विद्यालय वैर में अंग्रेजी एवं इतिहास, भरतपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खानवा में इतिहास, चूरू के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल मोहता राजगढ़ में गृह विज्ञान, जयपुर ग्रामीण के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू में इतिहास व हिन्दी साहित्य, जयपुर ग्रामीण के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जमवारामगढ़ में अंग्रेजी एवं गृह विज्ञान व जैसलमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भणियाणा में गणित प्रारम्भ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
एमबीएम विवि में खुलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी
मुख्यमंत्री ने दी 3.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति
जोधपुर। एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी खोला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रस्ताव के अनुसार यह सेंटर एमबीएम विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग वर्कशॉप बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। इसके भवन नवीनीकरण के लिए 2 करोड़ रूपए तथा सालाना रख-रखाव हेतु 1.50 करोड़ रूपए की स्वीकृति भी दी गई है। गहलोत के इस निर्णय से गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में प्रशिक्षणार्थी दक्षता प्राप्त कर सकेंगे तथा इन क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।