राजस्थान के वन्यजीव प्रेमियों का लम्बा इंतजार खत्म हो गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथोरिटी (NTCA) से राजस्थान के धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व को अंतिम मंजूरी मिल गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
अब जल्द ही धौलपुर करौली इस टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के तहत 50 गांव को विस्थापित किया जाएगा। इसके तहत विस्थापन की जद में आने वाले लोगों को जमीन के साथ-साथ कैश का ऑफर दिया जाएगा। इसके साथ ही NTCA द्वारा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को भी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।
दरअसल, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने धौलपुर-सरमथुरा-करौली टाइगर रिजर्व की मंजूरी दे दी। धौलपुर-सरमथुरा-करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान का पांचवां और भरतपुर संभाग में दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। इसमें धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के करीब 50 गांव विस्थापन के दायरे में आएंगे।
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया- जल्द ही गांवों के विस्थापन के लिए सर्वे शुरू होगा। इसमें विस्थापन के दायरे में आने वाले गांवों को चिह्नित कर सूची बनाई जा रही है। इसके बाद ग्रामीणों से समझाइश कर उन्हें विस्थापन और मुआवजा राशि के बारे में बताकर सहमति पत्र लेना पहली प्राथमिकता होगी। उसके बाद ही टाइगर रिजर्व का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
विस्थापन के लिए दिए जाएंगे कैश और लैंड
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथोरिटी (NTCA) द्वारा टाइगर रिजर्व क्षेत्र से विस्थापन के लिए मुआवजा राशि को बढ़ाया गया है। विस्थापन के लिए दो पैकेज ऑफर किए जाएंगे। इसमें कैश और लैंड पैकेज। इन दोनों में से कोई भी पैकेज लिया जा सकता है। उसका आधार (कुल कीमत) 15 लाख रुपए पर ही आधारित होगा।
उद्धरण के तौर पर किसी परिवार में 18+ वाले सभी पुरुषों को 15 लाख के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। विस्थापित होने वाले एक परिवार को सरकार 15 लाख रुपए देगी। इसमें 18 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को एक परिवार माना गया है। अगर किसी परिवार में 4 लोग 18 साल से ऊपर हैं। तो उन्हें प्रति व्यक्ति 15 लाख के अनुसार कुल 60 लाख मुआवजे के रूप में मिलेंगे। वन्यजीव प्रेमियों के अनुसार इस पूरे क्षेत्र में लगभग 4 हजार परिवारों को विस्थापित किया जाएगा।