कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 4 लाख सरकारी नौकरी व 50 लाख तक इलाज फ्री, जातिगत जनगणना कराएंगे

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-कांग्रेस ने महंगाई राहत कैंप, 7 गांरटी के आगे निकलकर हर वर्ग को साधने का किया प्रयास
-दावा : प्रदेश के साढ़े तीन करोड़ 32 लाख लोगों के मिले सुझाव से तैयार हुआ घोषणा पत्र
-ओपीएस को लेकर कानून, छोटे व्यापारियों को बिना ब्याज 5 लाख का लोन देने का ऐलान

जयपुर, 21 नवंबर (विसं) : मतदान के चार दिन पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र लांच कर इसे घोषणा पत्र टू नाम दिया। इसमें उसने महंगाई राहत कैंप, 7 गारंटी से आगे निकलकर हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। बीजेपी के विजय संकल्प की तुलना में कांग्रेस ने प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए अपनी चिरंजीवी योजना के तहत अब 25 लाख की जगह 50 लाख रुपए तक फ्री इलाज की सुविधा देने के साथ ही इसमें आईवीएफ पैकेज को भी शामिल करने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने 4 लाख सरकारी नौकरी एवं 10 लाख नई नौकरी के अवसर सृजित करने का भी वादा किया। एक बार फिर कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराने पर जोर दिया और कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसे उतना हक देने के लिए वह अपने संकल्प पर अडिग हैं। कांग्रेस का दावा है कि उसने अपने घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेशभर से करीब साढ़े 3 करोड़ 32 लाख लोगों के सुझाव को समझा-परखा और उसके आधार पर इसे मूर्त रूप दिया। कांग्रेस ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपने घोषणा पत्र को तैयार किया है।

पीसीसी वॉर रूम में आहूत प्रोग्राम में घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीएम अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, प्रमोद तिवारी, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा सहित कई कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र लांच किया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने, किसानों को बिना ब्याज 2 लाख रुपए तक लोन देने, गांव में बिजनेस करने वालों को 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज देने, गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की महिला मुखिया को 10 हजार रुपए प्रतिमाह, किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदने, गिग वर्कर्स के दायरे में दूसरे वर्ग को भी शामिल करने का ऐलान किया है।
साथ ही ईआरसीपी के लिए विस्तृत योजना करेंगे पेश, 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने, महिला सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक गांव व शहरी वार्ड में सुरक्षा प्रहरी करेंगे नियुक्त, सार्वजनिक जगह पर सीसीटीवी लगाने के साथ ही महिलाओं को रोडवेज में अतिरिक्त नि:शुल्क यात्रा के लिए हर माह एक फ्री कूपन भी देंगे। साथ ही किसान के्रडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी के्रडिट कार्ड बनाने की बात कही, ताकि छोटे व्यापारी अपने व्यापार के लिए 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज ले सकें।

सिलेंडर 400 में तो 10 लाख युवाओं को नौकरी के अवसर
सीएम गहलोत ने बताया कि अभी हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे और आगे अब 400 रुपए में देंगे। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कैडर तैयार करेंगे। आरटीआई के तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक शिक्षा फ्री करने, मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन करें, राज्यकर्मियोां को 91 हजार 827 के सााि चौथी वेतनमान, अधिकारियों को एपेक्स स्केल, 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सडक़ से जोडऩा, हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाने का वादा, आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास देना का भी ऐलान किया। सीएम गहलोत ने कहा आर्थिक विकास दर में राजस्थान नंबर वन, उत्तर भारत में हम एक नंबर पर हैं। सामाजिक सुरक्षा हमारा मोटो भी है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून भी जरूरी है। प्रति व्यक्ति आय में हर 12वें स्थान पर आ गए हैं और जीडीपी विकास दर बढ़ रही है। 2018 के घोषणा पत्र को 96 परसेंट तक पूरा किया।

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