राजस्थान विधानसभा ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पारित किया

राजस्थान वकीलों को मारपीट और गंभीर चोट से सुरक्षा देने करने वाला कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक (Advocates Protection Bill) पिछले सप्ताह राज्य विधान सभा में पेश किया गया था और मंगलवार को कुछ संशोधनों के साथ ध्वनि मत से पारित किया गया। विधेयक का उद्देश्य वकीलों के खिलाफ हमले, गंभीर चोट, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी के अपराधों और उनकी संपत्ति को नुकसान या नुकसान की रोकथाम के लिए प्रदान करना है।

एक वकील को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में, बिल सात साल की अधिकतम कैद और 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव करता है। जबकि वकील पर हमले के मामले में अधिकतम सजा दो साल की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। इसके अलावा, आपराधिक बल और एक वकील के खिलाफ धमकी के मामलों में विधेयक में अधिकतम दो साल की सजा का प्रस्ताव किया गया है। बिल के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय बनाया गया है, साथ ही धारा 6 और 7 के तहत कंपाउंडेबल बनाया गया है।