ALWAR राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में नए बनने वाले जिलों के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसके पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। अभी अधूरी रिपोर्ट आई है पूरी रिपोर्ट आने के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा ।उन्होंने यह बात आज अलवर शहर में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की बेटी की शादी समारोह में शरीक होने के दौरान देर शाम पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने के लिए व्यापक रूप से सर्वे किया जा रहा है जो कमेटी बनाई गई है उसकी अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा ।
13जिलों के लिए इआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए। यह परियोजना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुरू की थी केंद्र सरकार को तो सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को चालू किया तो उसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बार इस संबंध में आश्वासन दिया था लेकिन वह इस जल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना क्यों घोषित नहीं कर रहे यह समझ से परे है। अभी हाल में ही दोसा आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस संबंध में कहना चाहिए था अगर इस परियोजना के लिए भले ही 10000 करोड रुपए आवंटित करते तो कम से कम यह लोगों को पता लगता कि प्रधानमंत्री की नियत साफ है और राजस्थान के साथ न्याय कर रहे हैं ।राजस्थान हमेशा ही पानी के लिए परेशान रहा है ऐसे में वह राजस्थान के साथ अन्याय कर रहे हैं। रिफाइनरी के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि राजस्थान के बाड़मेर में लगने वाली रिफाइनरी को भी बंद कर दिया था लेकिन जब चुनाव आए तो खुद प्रधानमंत्री को आना पड़ा और इसे शुरू करना पड़ा।
महंगाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है वह महंगाई से मार से परेशान तबके के लिए महत्वपूर्ण है ।उन लोगों पर महंगाई का असर कम से कम हो इसलिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उजज्वला योजना में केंद्र सरकार ने फ्री में कनेक्शन दिए थे लेकिन सिलेंडर महंगे होने के कारण उज्ज्वला योजना से लाभान्वित परिवार सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं इसलिए बजट में ₹500 का सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया है ।उन्होंने बताया कि इस बजट में महंगाई का असर कम करने के लिए घोषित किए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए भले ही कैंप लगाया जाए कैंप लगाकर उन्हें लाभ दिया जाएगा। गायों में फैली लंपी बीमारी से अकाल मौत का ग्रास बनी गायों के लिए ₹40000 के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों के लिए कोचिंग निशुल्क कोचिंग शुरू की गई है पहले 15000 बच्चों को कोचिंग पढ़ाने का था अब 30000 बच्चों को कोचिंग की सुविधा प्रदान की गई है।
इसके अलावा हर साल 500 बच्चों को विदेश भेजने का भी निर्णय लिया गया है जिसमें आने-जाने और रहने का खर्चा सरकार उठाएगी । उन्होंने कहा कि बच्चे विदेश पढ़कर आएंगे तो वह देश और प्रदेश के लिए काम आएंगे । 25 फरवरी से शुरू होने वाले रीट के पेपर अभी होने हैं अगर आपकी दुआ रही तो सही तरीके से यह पेपर होंगे । उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है जो बच्चे सड़कों पर है वह अपनी कैसे तैयारी कर पाएंगे। बच्चों को भी समझना चाहिए कि वह मेहनत करके तैयारी करें और नौकरी के लिए तैयारी करें। जो पास होंगे उनकी नौकरी लगेगी।
एनपीएस और ओ पी एस के सवाल पर उन्होंने कहा कि अडानी के शेयर काफी गिर गए हैं और ओपीएस का पैसा भी इसी मार्केट में लगाने की योजना है । इसलिए एलआईसी ,अडानी सहित कई कंपनियों के शेयर नीचे गिरे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को किसके भरोसे छोड़ा जाए ऐसे में उन्हें ओपीएस स्कीम लागू करनी पड़ी। उन्होंने यह भी बताया कि ओ पी एस लागू करने में भी केंद्र सरकार भेदभाव बरत रही है जो ठीक नहीं है । ऑफिस लागू कराने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएगी।
2023-02-22