S.20 Specific Relief Act | केस टाइटल: पार्श्वनाथ साहा बनाम बंधन मोदक (दास) और अन्य। : प्रतिवादी केवल तभी कठिनाई की दलील दे सकता है, जब अनुबंध निर्माण के समय यह अप्रत्याशित था: सुप्रीम कोर्ट 2024-12-21 By: News Media Today On: 21/12/2024
केस टाइटल: मल्लव्वा बनाम कलसम्मनवरा कलम्मा: कब्जे से अतिरिक्त राहत के साथ स्वामित्व की घोषणा के लिए वाद में 12 वर्ष की सीमा अवधि लागू होती है; 3 वर्ष नहीं: SC 2024-12-21 By: News Media Today On: 21/12/2024
In Suit For Declaration Of Title With Further Relief Of Possession, Limitation Period Of 12 Years Applies; Not 3 Years : Supreme Court 2024-12-21 By: News Media Today On: 21/12/2024
Order 23 Rule 3 CPC :केस टाइटल: नवरत्न लाल शर्मा बनाम राधा मोहन शर्मा और अन्य।| समझौता डिक्री के विरुद्ध एकमात्र उपाय समझौता दर्ज करने वाली अदालत के समक्ष पुनः आवेदन करना: सुप्रीम कोर्ट 2024-12-14 By: News Media Today On: 14/12/2024
त्रुटियां जो स्वतः स्पष्ट नहीं, उनका पता लगाया जाना चाहिए, Order.47 Rule.1 CPC के तहत समीक्षा की शक्ति को लागू करने का औचित्य नहीं ठहराया जा सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट 2024-12-14 By: News Media Today On: 14/12/2024
केस टाइटल: सेलीर एलएलपी बनाम सुश्री सुमति प्रसाद बाफना और अन्य: TP Act की धारा 52 : न्यायालय अवमानना शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी बिक्री को अमान्य कर सकता है भले ही पेंडेंट लाइट ट्रांसफर को अमान्य नहीं बनाती: सुप्रीम कोर्ट 2024-12-14 By: News Media Today On: 14/12/2024
केस टाइटल: भारती अरोड़ा बनाम हरियाणा राज्य :S. 58 NDPS Act | जांच में कथित कदाचार के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की संक्षिप्त सुनवाई होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट 2024-12-14 By: News Media Today On: 14/12/2024
S.197 CrPC| झूठे मामले दर्ज करने या सबूत गढ़ने के आरोपी पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट 2024-12-14 By: News Media Today On: 14/12/2024
केस टाइटल: सेलीर एलएलपी बनाम सुश्री सुमति प्रसाद बाफना और अन्य: अवमानना का अधिकार न्यायिक प्रक्रिया को विफल करने के इरादे से किए गए किसी भी कार्य पर लागू होता है, केवल व्यक्त आदेशों के उल्लंघन के लिए ही नहीं: सुप्रीम कोर्ट 2024-12-14 By: News Media Today On: 14/12/2024
केस टाइटल: रणदीप सिंह @ राणा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। : सुप्रीम कोर्ट : धारा 27 के तहत अभियुक्त के बयान को साबित नहीं किया जा सकता 2024-12-09 By: News Media Today On: 09/12/2024