देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के ग्राहकों को ब्रांच से जुड़े अपने सभी जरूरी काम आज (22 मई, शुक्रवार) ही निपटा लेना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि 23 मई से 28 मई 2026 के बीच SBI की ब्रांच लगातार 6 दिनों तक बंद रह सकती हैं।इसकी मुख्य वजह वीकेंड, कर्मचारियों की प्रस्तावित दो दिन की हड़ताल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से बकरीद (ईद-उल-अजहा) के लिए घोषित दो दिन की छुट्टियां हैं।
23 मई से 28 मई के बीच बैंकों में कामकाज प्रभावित होने के अलग-अलग कारण हैं…
1-वीकेंड की छुट्टियां: 23 मई को महीने का चौथा शनिवार है और 24 मई को रविवार है। नियम के मुताबिक, देश के सभी बैंकों में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है, जिसके कारण इन दो दिनों में बैंक बंद रहेंगे।
2-SBI स्टाफ की हड़ताल: ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने अपनी कई मांगों को लेकर 25 और 26 मई (सोमवार और मंगलवार) को देशभर में दो दिन की हड़ताल का प्रस्ताव दिया है। इससे बैंकों के कामकाज पर सीधा असर पड़ सकता है।
3-बकरीद की छुट्टी: भारत के अलग-अलग राज्यों में बकरीद का त्योहार अलग-अलग दिन मनाया जाएगा, जिसके लिए RBI ने दो दिन की छुट्टियां तय की हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में 27 मई को बकरीद के कारण SBI बंद रहेगा, जबकि कुछ हिस्सों में 28 मई को छुट्टी रहेगी। वहीं जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 27 और 28 मई दोनों दिन बैंक बंद रहेंगे।
क्यों हड़ताल पर जाना चाहते हैं SBI कर्मचारी
Why do SBI employees want to go on strike?
ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) ने अपनी 16 मांगों को लिए हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, काम करने की बेहतर स्थिति तय करने और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बुलाई गई है।
SBI कर्मचारियों की 16 प्रमुख मांगें
16 major demands of SBI employees
मेसेंजर्स की नई भर्ती: बैंक में चतुर्थ श्रेणी (मेसेंजर्स) के खाली पदों पर तुरंत स्थाई भर्ती की जाए।
New recruitment of Messengers: Immediate permanent recruitment should be done on the vacant posts of Class IV (Messengers) in the bank.
सशस्त्र गार्डों (Armed Guards) की भर्ती: बैंक की सुरक्षा और शाखाओं की जरूरतों के लिए पर्याप्त आर्म्ड गार्ड्स नियुक्त किए जाएं।
Recruitment of Armed Guards: Adequate armed guards should be appointed for the security of the bank and the needs of the branches.
NPS में ऑप्शन की सुविधा: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को अपना ‘पेंशन फंड मैनेजर’ चुनने की आजादी मिले।
Facility of option in NPS: Employees covered under the National Pension System (NPS) should get the freedom to choose their ‘pension fund manager’.
इंटर सर्कल ट्रांसफर (ICT): 2019 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को दूसरे सर्कल में ट्रांसफर का मौका दिया जाए।
Inter Circle Transfer (ICT): Employees recruited after 2019 should be given the opportunity to transfer to another circle.
आउटसोर्सिंग पर रोक: स्थाई प्रकृति के कामों को बाहरी एजेंसियों को देना तुरंत बंद किया जाए।
Prohibition on outsourcing: Giving work of permanent nature to external agencies should be stopped immediately.
पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति: सभी शाखाओं में काम के बढ़ते बोझ को देखते हुए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भर्ती हो।
Appointment of adequate staff: In view of the increasing workload in all branches, adequate number of staff should be recruited.
समानता (Parity) का मुद्दा: स्टेट बैंक में कर्मचारियों के बीच वेतन और अन्य सुविधाओं में आ रही असमानताओं को दूर किया जाए।
Issue of parity: The disparities in salary and other facilities among the employees in State Bank should be removed.
करियर प्रोग्रेशन स्कीम की समीक्षा: कर्मचारियों के प्रमोशन और करियर ग्रोथ से जुड़ी मौजूदा नीतियों में सुधार हो।
Review of Career Progression Scheme: The existing policies related to promotion and career growth of employees should be improved.
रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ: 10वें द्विपक्षीय समझौते के तहत रिटायर हुए कर्मचारियों को ‘8वें स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट’ का लाभ दिया जाए।
Benefits to retired employees: Under the 10th bilateral agreement, retired employees should be given the benefit of ‘8th Stagnation Increment’.
कंसल्टेशन चार्ज: 15 जुलाई 2024 से लागू फिजिशियन कंसल्टेशन चार्जेस की समीक्षा और उसमें सुधार।
Consultation Charges: Review and reform of physician consultation charges applicable from 15th July 2024.
मेडिकल स्कीम में सुधार: मेडिकल रिइम्बर्समेंट स्कीम को और बेहतर और सरल बनाया जाए।
Improvement in the Medical Scheme: The Medical Reimbursement Scheme should be made better and simpler.
पेंशन में सभी भत्ते जोड़ना: 7वें द्विपक्षीय समझौते के तहत रिटायर हुए कर्मियों की पेंशन गणना में वेतन के सभी कंपोनेंट्स को शामिल किया जाए।
Adding all allowances in pension: Under the 7th bilateral agreement, all components of pay should be included in the pension calculation of retired employees.
HRMS समस्याओं का समाधान: बैंक के एचआर सॉफ्टवेयर (HRMS) में आ रही तकनीकी दिक्कतों को स्थाई रूप से ठीक किया जाए।
Solution of HRMS problems: Technical problems in the HR Software (HRMS) of the bank should be permanently fixed.
कर्मचारी निदेशक की नियुक्ति: बैंक के बोर्ड में वर्कमेन कैटेगरी से एक निदेशक नियुक्त करने की पुरानी परंपरा बहाल हो।
Appointment of Workman Director: The old tradition of appointing a director from the workman category on the board of the bank should be restored.
PF ट्रस्टी का नामांकन: प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रस्ट में कर्मचारियों के प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाए।
Nomination of PF Trustee: A representative of the employees should be appointed in the Provident Fund (PF) Trust.
मिस-सेलिंग पर लगाम: ‘क्रॉस-सेलिंग’ (बीमा, म्यूचुअल फंड आदि बेचना) के नाम पर कर्मचारियों पर दबाव डालकर ग्राहकों को गलत प्रोडक्ट बेचने का चलन बंद हो।
Control on mis-selling: The practice of selling wrong products to customers by putting pressure on employees in the name of ‘cross-selling’ (selling insurance, mutual funds etc.) should be stopped.