जोधपुर। राज्य में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का संघर्ष जारी है। उन्होंने आज भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर धरना-प्रदर्शन किया।
राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने बताया कि राजस्थान में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ता 19 फरवरी से राजस्थान उच्च न्यायालय सहित सम्पूर्ण अधिनस्थ न्यायालयों के न्यायिक कार्यों में स्वैच्छिक उपस्थिति प्रदान नहीं कर रहे हैं। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने के लिए एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के जोधपुर प्रवास पर प्रतिवेदन दिया था लेकिन मांगों पर राज्य सरकार द्वारा आज तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधानसभा चुनाव 2018 के घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं को सुविधाएं, वेलफेयर एवं अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने की घोषणा की गई थी लेकिन सरकार द्वारा चार वर्ष का समय निकल जाने के पश्चात भी आज तक इस संदर्भ में सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई हैं जिससे अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त हैं। वर्तमान में राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी हैं अपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों में कानून का कोई डर व भय नहीं रहा हैं जिससे न केवल आम नागरिक बल्कि फरियादियों को न्याय प्रदान कराने वाले अधिवक्ताओं को भी निशाना बना कर मारपीट, लूटपाट एवं हत्या जैसी निर्मम घटनाएं कारित कर रहे हैं। राजस्थान राज्य के हर अधिवक्ता को सुरक्षा मिलें जिस हेतु राज्य में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित करवाया जाना नितान्त आवश्यक हैं। इसी सत्र में कानून लागू नहीं किया गया तो अधिवक्ता विधानसभा का घेराव करेंगे और विधानसभा घेराव तक प्रदेश भर में न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। इस दौरान धरना-प्रदर्शन में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गोकुलेश बोहरा, महासचिव गिरधरसिंह भाटी, सहसचिव दीपक थानवी, पुस्तकालय सचिव माया गहलोत, कोषाध्यक्ष देवा राम चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे
2023-02-27